लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून 2026 तक चलेगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 8 एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। इसमें FCI और मंडी परिषद समेत अन्य एजेंसियां शामिल रहेंगी। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया है।
बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। लखनऊ में 1435 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें 10 हजार लोगों की बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल होगा।
इसके अलावा, संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित किया जाएगा, जबकि ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक वेयरहाउस के लिए टेंडर को मंजूरी दी गई है। यूपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।
शहरी विकास के तहत “नवयुग पालिका योजना” को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। यह योजना प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में लागू की जाएगी, जबकि 17 नगर निगमों को इससे बाहर रखा गया है।
सरकार के इन फैसलों को किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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