लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। राजधानी लखनऊ में आयोजित इस बैठक में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और सभी डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिना किसी कटौती के निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
⚡ उत्पादन इकाइयां चलें पूरी क्षमता से, होगी सतत मॉनिटरिंग
बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी बिजली उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता (Full Capacity) के साथ संचालित होनी चाहिए। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन इकाइयों के कामकाज की लगातार और सतत मॉनिटरिंग की जाए ताकि किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।
🛠️ ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा मजबूत, फीडर वाइज तय होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक आधुनिक, मजबूत और भरोसेमंद बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि:
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- अब बिजली आपूर्ति की फीडर वाइज (Feeder-wise) मॉनिटरिंग की जाएगी।
- ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बाधित होने या उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- जिस भी स्तर पर चूक पाई जाएगी, वहां सीधे तौर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
“आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।”
— मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
📞 हेल्पलाइन कॉल सेंटर का होगा भौतिक निरीक्षण
उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर, पारदर्शी और पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री को विशेष निर्देश दिए हैं। दोनों मंत्रियों को जल्द ही हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक (Physical) निरीक्षण करने और वहां की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को बिना किसी देरी के सुना और सुलझाया जा सके।
🎯 सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
सीएम योगी ने अंत में स्पष्ट किया कि प्रदेशवासियों को बेहतर, निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी डिस्कॉम को आपसी समन्वय (Coordination) के साथ काम करने और सरकार की इस प्राथमिकता को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए।
